केजरीवाल सरकार ने किया आवासीय ईवी चार्जिंग हैंडबुक लॉन्च, दिल्ली निवासियों को अपने परिसर में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने को लेकर मिलेगी सभी जानकारी…

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ़ दिल्ली (डीडीसी) के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, वसंत कुंज में एक कार्यक्रम के दौरान आवासीय ईवी चार्जिंग गाइडबुक लॉन्च किया। इस गाइडबुक को डीडीसी और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट (डब्ल्यूआरआई, इंडिया) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। गाइडबुक में दिल्लीवासियों के लिए आवासीय परिसर में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने से सम्बंधित सभी दिशानिर्देश मौजूद है। इस गाइडबुक के ज़रिए आरडब्ल्यूए या आवासीय परिसरों की ईवी चार्जिंग स्टेशन से सम्बंधित सभी चिंताओं एवं प्रश्नो को शामिल करने की कोशिश की गई है और इसमें ईवी चार्जर्स का सही विकल्प, पावर लोड प्रबंधन इत्यादि सहित सभी आवश्यक जानकारियां मौजूद हैं।

इस अवसर पर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मीन शाह ने आरडब्ल्यूए के परिसर के भीतर 2 ईवी चार्जिंग स्टेशनों का भी उद्घाटन किया। चार्जिंग स्टेशन 30 हजार चार्जिंग पॉइंट्स का हिस्सा हैं, जो इस पहल के तहत उपलब्ध सब्सिडी के 6 हजार रुपये से लाभान्वित होंगे। स्विच दिल्ली अभियान के तहत, सरकार ने नागरिकों के लिए ईवी चार्जिंग पॉइंट की स्थापना के लिए आवेदन करने और बिना किसी परेशानी के अपने घरों में आराम से सब्सिडी प्राप्त करने के लिए सिंगल विंडो सुविधा विकसित की है। सब्सिडी के साथ, कोई भी व्यक्ति 3.3 केवी एलईवीएसी चार्जर 2500 में खरीद सकता है जो कि मौजूदा बाजार मूल्य 8500 रूपये से काफी कम है।

पहल के हिस्से के रूप में, तीन डिस्कॉम अर्थात् बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल ने पहले से ही 10 से अधिक। ईवी चार्जर विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार नागरिकों को विश्वसनीय और प्रमाणित चार्जर प्रदान करेंगे। कोई भी अपने संबंधित डिस्कॉम के स्विच दिल्ली वेबपेज के माध्यम से ईवी चार्जिंग कनेक्शन (यदि आवश्यक हो) के साथ 5 मिनट से भी कम समय में ईवी चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉलेशन के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है। सरकार ने ऐसे सभी ईवी कनेक्शनों के लिए प्रति यूनिट 4.5 रुपये की बिजली दर अनिवार्य कर दी है, जो भारत में सबसे कम है। इस पहल के तहत, तीनों डिस्कॉम को पहले ही 100 से अधिक अनुरोध प्राप्त हो चुके हैं और 19 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना पहले ही पूरी हो चुकी है, जिसमें निजी और अर्ध-सार्वजनिक दोनों प्रकार के उपयोग शामिल हैं।

आवासीय ईवी चार्जिंग गाइडबुक के लॉन्च में बीआरपीएल के सीईओ, राजेश बंसल, महरौली क्षेत्र के विधायक नरेश यादव और आरडब्ल्यूए संघों जैसे यूआरजेए और फेडरेशन ऑफ सीजीएचएस, द्वारका एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस गाइडबुक के माध्यम से, दिल्ली सरकार सभी आवासीय परिसरों को अपने स्थानों पर ईवी चार्जिंग को अपनाकर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। दिल्ली सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, जिसमें 100 या अधिक वाहनों की पार्किंग क्षमता वाले सभी मौजूदा वाणिज्यिक और संस्थागत भवनों को 3.3 किलोवाट के न्यूनतम आउटपुट के साथ उपयुक्त ईवी चार्जर वाले ईवी के लिए अपने पार्किंग स्थान का 5 फीसद आरक्षित करने का निर्देश देना शामिल है। इसके अलावा, दिल्ली विकास प्राधिकरण के संशोधित यूनाइटेड बिल्डिंग बाय लॉज़ (2016) के अनुसार, सभी नए निर्माणों में 20 प्रतिशत पार्किंग क्षमता इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदान की जानी चाहिए।

दिल्ली सरकार ने पहले ही 7 अगस्त 2020 को राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को बढ़ावा देने और दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए एक व्यापक ईवी नीति को अपनाया है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, दिल्ली ईवी नीति के अंतर्गत 2024 तक सभी नए वाहनों के 25 फीसद इलेक्ट्रिक वाहन हों, इसकी परिकल्पना की गई है । 2021 में, दिल्ली में बिके कुल वाहनों में ईवी की बिक्री का योगदान 5.6 फीसद रहा , जो भारत में सबसे अधिक है । इसके अलावा 2021 में भारत में बिकने वाले कुल निजी इलेक्ट्रिक 4 डब्ल्यू का 13 फीसद केवल दिल्ली से था।

दिल्ली के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) की वाइस चेयरपर्सन जस्मीन शाह ने इस कार्यक्रम में कहा, “यह बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली की आवासीय सोसायटी ने दिल्ली सरकार की सिंगल विंडो सुविधा के माध्यम से ईवी चार्जर सेटअप कर दिल्ली में चल रही ईवी क्रांति में शामिल होने का फैसला किया है।आवासीय इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग गाइडबुक का आज का शुभारंभ इस पूरी प्रकिर्या को सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली सरकार आवासीय सोसायटी और आरडब्ल्यूए को इस ईवी क्रांति में अभिन्न अंग बनाने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन गई है। यह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने के मिशन को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। इससे पूरी दिल्ली में 3 किमी के दायरे में एक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा ।”

अमित भट्ट, कार्यकारी निदेशक, मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, डब्ल्यूआरआई इंडिया ने कहा कि शोध से पता चलता है कि अधिकांश निजी मोटर वाहन आवासीय सोसाइटियों के पार्किंग स्थानों में 95 फीसद समय के लिए पार्क किए जाते हैं। चार्जिंग पॉइंट्स की उपलब्धता से इन वाहनों को चार्ज करना आसान हो जायेगा । आवासीय ईवी चार्जिंग गाइडबुक के लॉन्च के साथ, दिल्ली सरकार ने ईवी चार्जिंग के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित किया है, जो कि होम चार्जिंग है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमारी सरकार दिल्ली को भारत की ईवी राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने अगस्त 2020 में एक व्यापक ईवी नीति का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2024 तक शहर में ईवी अपनाने का लक्ष्य हासिल करना था। नीति के माध्यम से, हमने सुनिश्चित किया है कि हम न केवल मांग पक्ष प्रोत्साहन के माध्यम से ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि आपूर्ति पक्ष को भी बढ़ावा देंगे । नागरिकों को सब्सिडी के माध्यम से चार्जिंग प्वाइंट विकास और निजी और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट की स्थापना के लिए सिंगल विंडो सुविधा एक अनूठी पहल है। इससे दिल्ली के लोगों को ईवी अपनाने में आसानी होगी ।