MCD: मेयर मैडम का ये नया आदेश हुआ जारी…

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*नई दिल्ली, 01 जून, 2023*

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने बारिश के मौसम में जलभराव रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी, डीडीए, सिंचाई एवं बाढ़ सहित अन्य विभागों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने एमसीडी के सभी नालों की डी-सिल्टिंग का कार्य 15 जून तक पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मेयर ने कहा कि जलभराव वाले स्थानों पर स्थायी-अस्थायी वाटर पंप लगाए जाएं। संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाए। दिल्ली के लोगों को जलभराव से बचाने के लिए साप्ताहिक स्तर पर अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जमा कराएं। हमारा फोकस नालों के ऊपर होना चाहिए।

मेयर डॉ. शैली ओबरॉय ने एमसीडी मुख्यालय में आज बृहसप्तिवार को बारिश के मौसम में जलभराव रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी, डीडीए, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग सहित अन्य विभागों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में गाद निकाले जाने के कार्य की प्रगति की समीक्षा करना और जलभराव को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने पर चर्चा करना था। बैठक के दौरान मेयर डॉ. ओबरॉय ने गाद निकाले जाने के काम में तेजी लाने और इस कार्य को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए।

मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि बारिश के मौसम से पहले हमें नालों की डी-सिल्टिंग का कार्य ठीक तरीके से पूरा करना है। सभी नालों से गाद निकालने का काम 15 जून तक पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद वह नालों का औचक निरीक्षण करेंगी, ताकि हकीकत पता चल सके। उन्होंने रानी खेड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में चिंता जताते हुए कहा कि जलभराव वाले स्थानों पर स्थायी व अस्थायी वाटर पंप लगाए जाएं और जरुरत पड़ने पर तुरंत चलाए जाएं। क्रिटिकल जगहों पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी रखी जाए। जलभराव वाले संवेदनशील स्थानों पर समस्या के स्थायी निपटारे के लिए दीर्घकालीन योजना बनाई जाए।

उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में जलभराव रोकने के लिए साप्ताहिक स्तर पर अधिकारी प्रगति रिपोर्ट जमा कराएं। हमारा फोकस नाले के ऊपर होना चाहिए। इससे हम दिल्ली के लोगों को जलभराव से बचा सकते हैं। एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए। अति संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव रोकने के लिए ज़ोनल स्तर पर संवाद की प्रक्रिया स्थापित की जाए।

*विवादित नालों का होगा सर्वे*

कुछ नालों के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा विभिन्न एजेंसियों के अधिकारियों ने मेयर के समक्ष उठाया। ऐसे में मेयर ने नालों के अधिकार क्षेत्र संबंधी विषयों के निपटारे के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को ऐसे नालों का सर्वे करने के लिए कहा गया है।