MCD एक्सक्लूसिव : एकीकृत निगम में एमसीडी के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता हुआ आसान..अब ऐसे हुआ करेंगी कर्मचारियों की मांगें पूरी..

बीते कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे निगम के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।अब तक निगमकर्मियों को एमसीडी की सत्ताधारी पार्टी यह कहकर बहाने मारती रही कि उनके हाथ में कुछ नहीं सारा कंट्रोल दिल्ली सरकार के हाँथ में है।

बतादें कि एकीकृत निगम को लेकर जो नया बिल तैयार हो चुका है, उसमें निगमकर्मियों के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का अधिकार केवल निगम के पास होगा। अब उसमें दिल्ली सरकार का रोल खत्म कर दिया गया है।

नए बिल के तहत सफाई कर्मचारी, डीबीसी कर्मचारी, सीएफडब्लू, नाला बेलदार ,चौकीदार, स्कूली आया, जैसे ग्रुप डी कर्मचारियों की वैकेंसी भरना या फिर पद सृजन करने का काम सीधे-सीधे नगर निगम के हाथ में हुआ करेगा।

उधर फंड की बात करें तो दिल्ली सरकार से एमसीडी का जो हिस्सा अबतक आता रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। लेकिन कई स्कीम्स के तहत जो फंड केंद्र से दिल्ली सरकार से होकर निगम तक आया करता था वो भविष्य में डायरेक्ट एमसीडी को मिला करेगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश वर्मा के अनुसार जो नया बिल तैयार हुआ है उसमें स्कीम के तहत केंद्र सरकार से आने वाले फंड सीधे एमसीडी तक पहुंचा करेंगे अब तक यह फंड दिल्ली सरकार से होकर नगर निगम में पहुंचा करता था। वही फाइनेंस कमीशन व अन्य समितियों की सिफारिशें भी सीधे केंद्र सरकार की ओर से क्लियर हुआ करेंगी इससे दिल्ली सरकार और एमसीडी का अब तक का झगड़ा समाप्त हो जाएगा ।

वही पद सृजन व रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब तक पद सृजन को लेकर फाइल दिल्ली सरकार पास होने के लिए जाया करती थी।जिसकी वजह से एमसीडी शासन व प्रशासन अपनी ओर से यही दलील देता रहा कि उनके हाँथ में पद सृजन का अधिकार नहीं। एकीकृत निगम में यह अधिकार केवल एमसीडी के पास होगा जिसकी वजह से निगम कर्मी अपनी मांग मजबूती से रख सकेंगे।