MCD बड़ी खबर: निगम आयुक्त की बढ़ी मुसीबत क्योंकि लगातार वित्तीय संकट से जूझ रही एमसीडी के सिर पर अब एक और संकट मंडराया..

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 दिल्ली नगर निगम में सरकार तो बदल गई लेकिन आज तक नहीं बदली निगम कर्मियों के वेतन और पेंशन की समस्या। जी हां लगातार वित्तीय संकट से जूझ रहा दिल्ली नगर निगम के सिर पर अब एक और संकट मंडरा रहा है।

बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती को फटकार लगाई है। अदालत ने मामले में कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि मामला 4 साल से खिंच रहा है। हम एक अच्छे दिन की प्रतीक्षा कर रहे है जब निगम अपनी वित्तीय स्थिति में वृद्धि करेगा।

अदालत ने निगम का पक्ष रख रहे अधिवक्ता से कहा कि जाकर निगम आयुक्त को बताएं कि यह आखरी मौका है। अदालत अब बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। मामले में अब 4 साल का इंतजार नहीं किया जाएगा।इसे 4 सप्ताह में ही समाप्त किया जाए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि यह कर्मचारी का मूल वेतन है और यदि एमसीडी ऐसा करने में विफल रही है तो अदालत नगर निगम को बंद करने का आदेश देने पर विचार कर सकती है। पीठ ने कहा कि इस समस्या को व्यवस्थित करें ।

अपने आदेश में पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन और बकाया का भुगतान करना एक वैधानिक दायित्व है। यदि एमडी ऐसा करने की स्थिति में नहीं है तो परिणाम भुगतने होंगे। पीठ की कड़ी फटकार के बाद एमसीडी के स्टैंडिंग काउंसिल दिव्य प्रकाश पांडे ने कोर्ट को हलफनामा दिया है कि कर्मचारियों का वेतन और पेंशन 10 दिनों में जारी कर दिया जाएगा।