गाजीपुर डंपसाइट पर 2000 टन प्रतिदिन क्षमता का वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने का रास्ता साफ
7.39 रुपये प्रति यूनिट की दर से बनेगी बिजली, केंद्र सरकार देगी 122 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता; 25 साल तक संचालन करेगी चयनित कंपनी
नई दिल्ली। गाजीपुर डंपसाइट पर प्रतिदिन 2000 टन कचरे से बिजली बनाने वाले अत्याधुनिक वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कंपनी का चयन और बिजली की दर को नियामक मंजूरी मिलने के साथ परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
सत्या शर्मा ने बताया कि परियोजना के लिए मेसर्स जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया है। कंपनी ने 7.39 रुपये प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की दर प्रस्तावित की है, जिसे दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 13 अक्टूबर 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत परियोजना को 122 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि परियोजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होगी। चयनित कंपनी प्लांट के निर्माण, वित्तपोषण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी। व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी अगले 25 वर्षों तक इसका संचालन करेगी। इसके लिए निगम निर्धारित शर्तों के तहत गाजीपुर डंपसाइट परिसर में जमीन पट्टे पर उपलब्ध कराएगा।
सत्या शर्मा ने कहा कि निगम ने परियोजना के लिए पारदर्शी ई-निविदा प्रक्रिया अपनाई। तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद सबसे कम दर प्रस्तुत करने वाली कंपनी का चयन किया गया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत डीईआरसी ने याचिका संख्या 23/2026 के आधार पर बिजली की दर को मंजूरी प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि दिल्ली में कचरे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक निस्तारण और आधुनिक तकनीक अपनाना समय की आवश्यकता है। प्रतिदिन 2000 टन कचरे का बिजली उत्पादन में उपयोग होने से कचरा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी और कचरे को उपयोगी संसाधन में बदलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकेगा।
सत्या शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्लांट के निर्माण और संचालन में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सहित सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम राजधानी को स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आधुनिक कचरा प्रबंधन सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
