दिल्ली में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन, सरकार के तीन सख्त फैसले लागू

नई दिल्ली।राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण और इमारतों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। लगातार सामने आ रहे बिल्डिंग हादसों और नियमों की अनदेखी को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सरकार के फैसले के अनुसार ग्राउंड प्लस 5 (G+5) मंजिला निर्माणाधीन इमारतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जिन इमारतों का निर्माण नियमों के खिलाफ पाया जाएगा, वहां काम को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाएगा और संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही पहले से बनी इमारतों की भी व्यापक जांच कराई जाएगी। राजधानी के अलग-अलग इलाकों में खड़ी इमारतों का सर्वे किया जाएगा और जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलेगा, वहां सख्त कदम उठाए जाएंगे।

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब केवल बिल्डर ही नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारी भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। डीडीएमए एक्ट के तहत लापरवाही या मिलीभगत साबित होने पर संबंधित अधिकारियों को दो साल तक की सजा दी जा सकती है, साथ ही उनसे आर्थिक रिकवरी भी की जाएगी।

सरकार का कहना है कि यह कदम आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है और अवैध निर्माण पर पूरी तरह लगाम लगाने के लिए सख्ती जरूरी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये फैसले जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और प्रभाव के साथ लागू किए जाते हैं।