हेलमेट पहनकर स्थायी समिति की बैठक में पहुंचे ‘आप’ पार्षदों को एमसीडी ने रोका, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

अंकुश नारंग बोले- इमारतें गिरने से हो रही मौतों पर चर्चा से भाग रही भाजपा, महापौर और मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा

नई दिल्ली, 19 नवंबर। दिल्ली में लगातार गिर रही इमारतों और हादसों में हो रही मौतों के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षद गुरुवार को एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में हेलमेट पहनकर पहुंचे। आरोप है कि निगम के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें हेलमेट पहनकर अंदर जाने से रोक दिया। पार्षदों के प्लेकार्ड और कागजात भी बाहर रखवा दिए गए। इस दौरान बैठक में मीडिया की मौजूदगी और पार्षदों द्वारा वीडियो बनाने पर भी रोक लगाए जाने का आरोप लगाया गया।

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में लगातार इमारतें गिर रही हैं और लोगों की जान जा रही है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित एमसीडी भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण के मामलों को दबाना चाहती है। हेलमेट उतरवाने और पार्षदों की आवाज रोकने से जनता के सवाल खत्म नहीं होंगे। भाजपा को हर हादसे का जवाब देना होगा।

नारंग ने शाहदरा उत्तरी जोन में हाल ही में इमारत गिरने से दो लोगों की मौत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले चावड़ी बाजार, साउथ जोन और सत्य निकेतन में भी इमारतें गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन निगम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने दावा किया कि दिल्ली में इमारतें गिरने से अब तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन महीनों में छह इमारतें गिरने से 25 से अधिक लोगों की जान गई है। उन्होंने महापौर प्रवेश वाही से इस्तीफे की मांग करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार को भी विफल बताया।

एमसीडी सह-प्रभारी प्रीति डोगरा ने कहा कि हर हादसे के बाद जेई और एई को निलंबित कर मामले को खत्म करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने मांग की कि संबंधित जोन के उपायुक्तों की भी जिम्मेदारी तय की जाए। डोगरा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, महापौर प्रवेश वाही और स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा से इस्तीफे की मांग की।

वहीं, स्थायी समिति सदस्य प्रवीण राजपूत ने आरोप लगाया कि दिल्ली में खतरनाक इमारतों का सर्वे तक नहीं कराया गया है। उन्होंने कहा कि कई वार्डों में एक ही जेई के पास 20-20 वार्डों की जिम्मेदारी है। इससे अवैध निर्माण पर कार्रवाई प्रभावित हो रही है।

राजपूत ने स्थायी समिति के एजेंडे के आइटम नंबर 87 के तहत एनबीसीसी से जुड़े प्रस्ताव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि फीस माफ कर नक्शे पास करने और नियमितीकरण के प्रस्ताव से निगम को 150 से 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। उन्होंने इसे डीएमसी एक्ट के खिलाफ बताते हुए प्रस्ताव पर अपनी असहमति दर्ज कराई और अदालत जाने की बात कही।आप नेताओं ने कहा कि दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा, अवैध निर्माण और निगम के बिल्डिंग विभाग में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी अपनाविरोध जारी रखेगी।