करोड़ों के ठेके, फिर भी सड़कों पर कूड़ा! स्थायी समिति में निजी कंपनियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की गुरुवार को हुई बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे। कूड़ा उठाने और सफाई व्यवस्था के लिए निजी कंपनियों को करोड़ों रुपये के ठेके दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की सड़कों और गलियों में जगह-जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं।

बैठक में निजी कंपनियों की कार्यप्रणाली और कूड़ा उठाने की व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। इस पर निगमायुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि यदि टेंडर समय पर हो जाए तो स्थिति बेहतर रहती है। निगमायुक्त के इस जवाब के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली की बदहाल सफाई व्यवस्था की वजह केवल टेंडर में देरी है या फिर करोड़ों रुपये के ठेके लेने वाली निजी कंपनियां अपने अनुबंध की शर्तों के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं?

नगर निगम और निजी कंपनियों के बीच करोड़ों रुपये के अनुबंध होते हैं। इन अनुबंधों में कूड़ा उठाने, उसका परिवहन और सफाई व्यवस्था को लेकर कंपनियों की जिम्मेदारियां तय रहती हैं। इसके बावजूद यदि निर्धारित समय पर कूड़ा नहीं उठता और सड़कों पर गंदगी बनी रहती है तो निगरानी व्यवस्था और ठेकेदारों की जवाबदेही पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

दिल्ली में कूड़ा और सफाई व्यवस्था लंबे समय से निगम के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। निगम लगातार सफाई अभियानों और कचरा प्रबंधन को लेकर योजनाएं चला रहा है, लेकिन जमीन पर स्थिति को लेकर नागरिकों की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। ऐसे में सिर्फ टेंडर प्रक्रिया को जिम्मेदार बताने के बजाय यह भी जांचने की जरूरत है कि ठेका मिलने के बाद निजी कंपनियों के काम की नियमित निगरानी कौन कर रहा है और लापरवाही पाए जाने पर उनके खिलाफ कितनी कार्रवाई की जा रही है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के पैसे से करोड़ों रुपये के ठेके होने के बावजूद अगर दिल्ली की सड़कें साफ नहीं हैं तो आखिर इस पैसे का लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा?

अब इस सवाल का जवाब निगम की फाइलों से ज्यादा दिल्ली की सड़कें और जनता दे रही है।आपके इलाके में सफाई व्यवस्था कैसी है? अपने क्षेत्र की सड़क पर फैले कूड़े की तस्वीर और इलाके का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।