5 अफसर नपे… अब कमिश्नर संजीव खिरवार की बारी?

नई दिल्ली।सत्य निकेतन हादसे के बाद MCD में कार्रवाई का तूफान! दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार समेत भवन विभाग के कई अधिकारियों के निलंबन के बाद अब निगाहें सीधे MCD कमिश्नर संजीव खिरवार पर टिक गई हैं। सवाल उठ रहा है—क्या कार्रवाई की अगली गाज कमिश्नर पर भी गिर सकती है?

बताया जा रहा है कि पांच अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के पीछे केंद्रीय स्तर पर सख्त निर्देश और नाराजगी अहम वजह रही। हालांकि, इस संबंध में आधिकारिक तौर पर ऐसी पुष्टि सामने आना बाकी है।

रात में Civic Centre घेरा, कमिश्नर हटाने की मांग

सत्य निकेतन हादसे के बाद मामला उस समय और गरमा गया, जब ABVP कार्यकर्ताओं ने रात में Civic Centre पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कमिश्नर को हटाने की मांग की और परिसर में तोड़फोड़ किए जाने की भी बात सामने आई है।यानी एक तरफ MCD अपने अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ सड़क से लेकर निगम मुख्यालय तक कमिश्नर की जवाबदेही को लेकर दबाव बढ़ता दिख रहा है।

DUSU चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई

मामले का राजनीतिक टाइमिंग भी बेहद अहम है। DUSU चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में छात्र संगठनों का यह आक्रामक रुख और सत्य निकेतन हादसे को लेकर उठ रहे सवाल दिल्ली की राजनीति में नया मोर्चा खोल सकते हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल—क्या पांच अधिकारियों का निलंबन सिर्फ शुरुआत है?

क्या MCD की पूरी कमांड-चेन की जवाबदेही तय होगी?

क्या संजीव खिरवार पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है?

सत्य निकेतन की त्रासदी ने MCD की भवन निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पांच अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद अब असली परीक्षा यह होगी कि जवाबदेही नीचे तक सीमित रहती है या फिर ऊपर तक पहुंचती है।

एक हादसा… और कई सवाल

मासूमों की मौत के बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन दिल्ली पूछ रही है— अगर सिस्टम पहले जाग जाता तो क्या यह त्रासदी टाली जा सकती थी?

अब निगाहें MCD मुख्यालय पर हैं। पांच अफसरों पर गिरी गाज के बाद अगला नाम किसका होगा—यही सवाल निगम गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा में है।

जानकारी मिल रही है कि इस गंभीर मामले पर गृह मंत्रालय के आदेशानुसार दिल्ली के Lg तरणजीत सिंधु ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित दिल्ली के महापौर के अलावा कई आला शामिल होंगे।संभावना जताई जा रही है कि पूरी घटना को देखते हुए आयुक्त की निगम से छुट्टी कर दी जाए।