मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध होटल और गेस्ट हाउसों पर चलेगा अभियान: आशीष सूद

नई दिल्ली, 3 जून 2026। मालवीय नगर के हौज रानी क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार ने राजधानी में अवैध रूप से संचालित होटलों, गेस्ट हाउसों और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) प्रतिष्ठानों के खिलाफ व्यापक प्रवर्तन अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने घटनास्थल का निरीक्षण कर संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

गृह मंत्री ने दिल्ली अग्निशमन सेवा, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य नागरिक एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस अग्निकांड में 21 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जबकि कई अन्य घायल अस्पतालों में उपचाराधीन हैं।

आशीष सूद ने कहा कि शुरुआती जांच में सुरक्षा और लाइसेंस संबंधी नियमों के गंभीर उल्लंघन सामने आए हैं। इनमें अनधिकृत व्यावसायिक विस्तार, स्वीकृत क्षमता से अधिक कमरों का संचालन, निकासी मार्गों में बाधा और बीएंडबी नीति के दुरुपयोग जैसे मामले शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि संबंधित संपत्ति को केवल छह कमरों वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान के रूप में अनुमति दी गई थी, लेकिन कथित रूप से इसका संचालन स्वीकृत क्षमता से कहीं अधिक स्तर पर किया जा रहा था। साथ ही यह भी सामने आया है कि प्रतिष्ठान वर्ष 2024 में प्राप्त अधूरे और आंशिक लाइसेंस के आधार पर संचालित हो रहा था तथा आवश्यक अग्नि सुरक्षा स्वीकृतियों और व्यावसायिक बिजली व्यवस्था जैसी अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं किया गया था।

गृह मंत्री ने जिला मजिस्ट्रेट, नगर निगम अधिकारियों, दिल्ली अग्निशमन सेवा और बिजली विभाग को सभी पंजीकृत एवं संदिग्ध बीएंडबी प्रतिष्ठानों का व्यापक भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा मानकों, भवन नियमों या लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सीलिंग, बिजली-पानी जैसी सेवाओं को बंद करने तथा जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक कार्रवाई सहित सख्त कदम उठाए जाएंगे।

आशीष सूद ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली सरकार सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता करने वाले अवैध व्यावसायिक संचालन के प्रति “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाए हुए है। उन्होंने कहा कि रिहायशी क्षेत्रों में आतिथ्य सेवाओं की अनुमति को असुरक्षित और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ नहीं बनने दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस मामले में जवाबदेही तय की जाएगी और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी लापरवाही या नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जाएगी।